Palghar : पालघर नगर परिषद हद्दीत वाढत्या अतिक्रमणांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, पदपथ, बाजारपेठ परिसर, सार्वजनिक जागा तसेच गटारे आणि नाल्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढत असताना नगर परिषद प्रशासन मात्र ‘धृतराष्ट्र’ बनून सर्व काही उघड्या डोळ्यांनी पाहत असल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील अनेक भागांत अनधिकृत टपऱ्या, फेरीवाले, बेकायदा शेड, बांधकाम साहित्य आणि रस्त्यावरच उभी राहणारी वाहने यामुळे वाहतुकीची अक्षरशः कोंडी होत आहे. पादचाऱ्यांसाठी असलेले फुटपाथ पूर्णपणे गिळंकृत झाले असून, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
तक्रारींची ‘केराची टोपली’?
नागरिकांनी वारंवार लेखी तक्रारी, फोनद्वारे पाठपुरावा आणि नगर परिषद कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटी देऊनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात वाटली जात असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “अधिकारी पाहणीला येतात, फोटो काढतात, पंचनामे करतात; पण काही दिवसांत पुन्हा तेच अतिक्रमण उभे राहते,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली.
सामान्य नागरिकाने छोटासा नियम मोडला तरी तात्काळ दंड आकारणारे प्रशासन, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या बेकायदा अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करत आहे? असा थेट सवाल आता पालघरकर विचारत आहेत.
अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव?
शहरात आता उघडपणे चर्चा रंगू लागली आहे की काही अतिक्रमणांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळेच कारवाईच्या फाईली थंड बस्त्यात टाकल्या जात आहेत. “संबंधित अधिकारी नेमके कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत?” हा प्रश्न आता नागरिक थेट विचारू लागले आहेत.
काही ठिकाणी कारवाईचा दिखावा करून पुन्हा त्याच अतिक्रमणांना मोकळीक दिली जात असल्याचेही आरोप होत आहेत. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पावसाळ्यापूर्वी मोठा धोका
विशेष म्हणजे, पावसाळा तोंडावर असताना गटारे, नाले आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही अनेक भागांत पाणी तुंबून नागरिकांचे हाल झाले होते. तरीदेखील प्रशासन कोणतीही ठोस अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवत नसल्याने नागरिकांचा संताप अधिकच वाढत आहे.
“आज अतिक्रमण हटवले नाही, तर उद्या पावसाळ्यात शहर जलमय झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी
स्थानिक रहिवासी, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट हस्तक्षेप करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अतिक्रमण विभागातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि शहरभर मोठी ‘अतिक्रमण हटाव मोहीम’ राबवावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
आता संपूर्ण पालघरकरांच्या मनात एकच प्रश्न घोंगावत आहे —
पालघर शहराच्या सौंदर्याला आणि नियोजनाला ग्रहण लावणाऱ्या या अतिक्रमणांवर प्रशासनाचा ‘हातोडा’ अखेर कधी पडणार? की अधिकारी फक्त कागदी घोडे नाचवत राहणार?