पालघर | विशेष प्रतिनिधी :
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, कर्तव्य बजावत असताना अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, जिल्हा शाखा पालघर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सुरक्षा मिळावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी तसेच प्रशासनातील विविध समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी मंगळवार, दि. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता पालघर येथे भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता
हा मोर्चा जिल्हा परिषद पालघर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर असा काढण्या आला अशी माहिती युनियनच्या वतीने देण्यात आली होती
युनियनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी पालघर तालुक्यातील मोजे शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी के. पी. एन. पाटील यांच्यावर अत्यंत दुर्दैवी व गंभीर स्वरूपाचा हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर संबंधित अधिकारी मानसिक व शारीरिक धक्क्यात असून, आरोपींवर कठोर कारवाई करून प्रकरणाचा जलदगतीने निकाल लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभा बैठका मर्यादित करण्याची प्रमुख मागणी
युनियनने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करून वर्षभरात घेण्यात येणाऱ्या १० ते १२ ग्रामसभांऐवजी मर्यादित स्वरूपात ग्रामसभा घेण्याची कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. बदलत्या काळात ग्रामपंचायत प्रशासनावर विविध शासकीय योजना, ऑनलाइन कामकाज, कर वसुली, विकासकामांचे नियोजन आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा मोठा भार असल्याने वारंवार ग्रामसभा आयोजित करण्याचा ताण कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावरील अनधिकृत चित्रीकरणावर बंदीची मागणी
ग्रामसभा बैठकीत काही व्यक्तींकडून अनधिकृतपणे व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित केले जात असल्याने अनेकदा गैरसमज, वाद आणि अधिकाऱ्यांची बदनामी होत असल्याचा मुद्दाही युनियनने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत चित्रीकरणावर कायदेशीर बंदी घालून कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संवेदनशील ग्रामसभांना पोलीस संरक्षण द्या
वादग्रस्त, संवेदनशील अथवा मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा बैठकीदरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा, अशीही महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. अधिकारी ग्रामसभा सचिव म्हणून काम करत असताना त्यांना मानसिक दबाव, शिवीगाळ आणि काही वेळा हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा युनियनने केला आहे.
अन्य विभागांच्या योजनांची जबाबदारी संबंधित विभागांकडेच द्या
कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आणि इतर विभागांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रसिद्धी आणि आयोजनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकण्याऐवजी संबंधित विभागांनी स्वतःकडे घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील लाभार्थी निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करून ती तालुका किंवा पंचायत समिती स्तरावर संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी भूमिका युनियनने मांडली आहे.
या सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळावी यासाठी पालघरमध्ये काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चाला मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
“कर्तव्य बजावत असताना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले खपवून घेतले जाणार नाहीत. दोषींना कठोर शिक्षा आणि अधिकाऱ्यांना सुरक्षितता मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील,” असा इशाराही युनियनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
