मुंबई प्रतिनिधी : प्रीती गडा
मुंबई, दि. 11 नोव्हेंबर
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) 2025 च्या निवडणुकीसाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. आज पालिकेने सर्व 227 प्रभागांची अंतिम सीमारेषा (Final Ward Delimitation) जाहीर केली असून, त्यापैकी केवळ 6 प्रभागांमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत.
नवीन आराखड्यानुसार मुंबईची एकूण लोकसंख्या 1,24,42,373 इतकी नोंदवली गेली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या सुमारे 8.03 लाख, तर अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या सुमारे 1.29 लाख आहे.
🔹 आरक्षणाचा तपशील (Ward Reservation Structure):
महानगरपालिकेने वॉर्ड आरक्षणासाठी लकी ड्रा प्रक्रिया पूर्ण केली असून, त्यात पुढीलप्रमाणे वर्गवारी निश्चित करण्यात आली आहे –
आरक्षण प्रकार वॉर्डांची संख्या
अनुसूचित जाती (SC) 15
अनुसूचित जमाती (ST) 2
इतर मागास वर्ग (OBC) 61
महिला (सर्व वर्ग मिळून) एकूण वॉर्डांपैकी 50% आरक्षण
🔹 बदल झालेले प्रमुख प्रभाग:
या वेळी केवळ 6 प्रभागांमध्ये सीमारेषा किंवा आरक्षण बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल मुख्यतः लोकसंख्या संतुलन आणि आरक्षण प्रमाण यावर आधारित आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार हे प्रभाग खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रभाग क्र. 18 – धारावी क्षेत्र: SC आरक्षणाऐवजी आता सामान्य वर्गात बदल.
- प्रभाग क्र. 32 – सायन-माटुंगा: महिलांसाठी आरक्षित.
- प्रभाग क्र. 61 – वरळी: OBC महिला आरक्षण.
- प्रभाग क्र. 95 – खार (पूर्व): सामान्यहून OBC मध्ये रूपांतर.
- प्रभाग क्र. 112 – अंधेरी (पूर्व): SC महिला आरक्षण.
- प्रभाग क्र. 145 – मालाड (पश्चिम): ST आरक्षण कायम ठेवले.
(टीप: पालिकेने अद्याप अधिकृत आरक्षणाचा तपशील नकाशासह प्रसिद्ध केला नाही; हा आराखडा तात्पुरत्या स्वरूपात नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.)
🔹 नागरिकांचा सहभाग:
मुंबईकरांना 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान या आराखड्याबाबत आपले अभिप्राय व आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली आहे. त्यानंतर अंतिम मंजूर आरक्षण व सीमारेषा प्रसिद्ध केल्या जातील.
🔹 राजकीय परिणाम:
या नव्या आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवक व स्थानिक नेत्यांचे पारंपरिक वॉर्ड आरक्षित किंवा बदलले गेले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तिकिटवाटपात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
🔹 एकूण चित्र:
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा हा आराखडा सामाजिक समावेश, वर्गीय प्रतिनिधित्व आणि नागरिक सहभागाचा संगम ठरणार आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रक्रियेवर नागरिक आणि राजकीय पक्ष दोघांचीच नजर राहणार आहे.