एक लाखाहून अधिक आदिवासी बांधव सहभागी होणार; वनहक्क, शिक्षण, रोजगार आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर शासनाचे वेधणार लक्ष
पालघर : विशेष प्रतिनिधी
पालघर, दि. २२ ऑक्टोबर : आदिवासी, कातकरी समाज, शेतमजूर आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने येत्या मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात एक लाखांहून अधिक आदिवासी महिला, पुरुष, युवक-युवती आणि विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पालघर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
‘सरकार, सांगा कसं जगायचं?’ असा सवाल उपस्थित करत आदिवासींच्या अस्तित्वाचा, संविधानिक हक्कांचा आणि पुढील पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्याचा लढा या मोर्चाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. भिवंडी परिसरातील हायवे दिवे येथील महफिल गार्डनजवळून सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार असून, ठाणेमार्गे मंत्रालयावर धडक देत शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
या पत्रकार परिषदेला श्रमजीवी संघटनेच्या संस्थापक माननीय विवेकभाऊ पंडित व महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सीताताई घाटाळ, महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रिंजड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वनहक्क, जमीन आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णयाची मागणी
आदिवासी समाजाला आजही वनहक्क, जमीन मालकी, निवारा, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक पात्र कुटुंबांचे वनहक्क दावे प्रलंबित असून, शासकीय योजनांचा लाभही सर्व गरजूंपर्यंत पोहोचत नसल्याची बाब संघटनेने अधोरेखित केली आहे.
प्रलंबित वनहक्क दावे आणि अपिले निकाली काढून पात्र आदिवासी कुटुंबांना वनपट्टे द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. हे सर्व प्रलंबित दावे १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत निकाली काढण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. वनहक्क कायद्याच्या कलम ३(२) ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच गावठाण विस्तार आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी आहे.
कुळ कायद्यान्वये पात्र आदिवासींच्या जमिनीचे हक्क त्यांच्या नावे हस्तांतरित करावेत, जमीन आणि घरांच्या नोंदी नियमित कराव्यात, तसेच भूमिहीन व घरकुलापासून वंचित कुटुंबांच्या प्रश्नांवर शासनाने कालबद्ध निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराला प्राधान्य
आदिवासी मुलांना वयाच्या ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत, सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरावीत आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक विद्यालय संकुले, पुरेशा शिष्यवृत्ती आणि दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही संघटनेचा भर आहे.
आदिवासी भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नियमित नळपाणी पोहोचवावे, पात्र कुटुंबांना आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा आणि आरोग्यसेवा अधिक सक्षम कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे.
रोजगाराच्या प्रश्नावरही संघटना आक्रमक भूमिका घेणार आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागेल त्याला काम मिळावे, काम केलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी द्यावी आणि कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. महापालिका आणि कंपनी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करणे तसेच विमा संरक्षणाची मर्यादा ३५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणीही मोर्चाद्वारे मांडली जाणार आहे.
कातकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर
ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कातकरी कुटुंबांचे पुनर्वसन कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या कुटुंबांना निवारा, जमीन, रोजगार, शिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता संघटनेने व्यक्त केली.
तसेच, शोषणाला बळी पडलेल्या आणि बालविवाहाच्या समस्येला सामोरे जाणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी, निवासासाठी आणि शिक्षणासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सर्व पात्र आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना योजनांच्या प्रवाहात आणावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
पाच जिल्ह्यांत जनजागृती आणि मोर्चाची जोरदार तयारी
मुंबईतील या महामोर्चाच्या पूर्वतयारीसाठी ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांतील प्रत्येक तालुक्यात संघटनेचे पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्ते गावोगावी जाऊन जनजागृती करत आहेत. आदिवासी बांधव, महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर शासनाने केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत आणि त्यांची निश्चित कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
“हा लढा केवळ मागण्यांचा नसून आदिवासींच्या अस्तित्वाचा, संविधानाने दिलेल्या न्याय्य हक्कांचा आणि आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचा आहे. आपल्या हक्कांसाठी सर्व आदिवासी बांधवांनी एकजुटीने या संघर्षात सहभागी व्हावे,” असे आवाहन श्रमजीवी संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष सीताताई घाटाळ आणि सरचिटणीस विजय जाधव यांनी केले.
२७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या या मोर्चाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
