सन १९९८ मध्ये पालघर शहरात नगरपरिषदेची स्थापना झाली त्या अगोदर शहरातील असणाऱ्या बऱ्याचश्या गावात ग्रामपंचायत होत्या त्यांचे विलीनीकरण नगरपरिषद मध्ये करण्यात आले. परंतु काही ठिकाणी लोक राहत असलेल्या गावात शेतजमीन तर ९०% ही जागा पूर्वीची वडिलोपार्जित गावठाण आहे. त्यावेळेला ग्रामपंचायत टॅक्स लावत असताना त्या टॅक्स पावतीवर कोणतीही चुकीची नोंद करत नव्हती गावठाण असलेल्या बऱ्याचश्या जागेत ग्रामस्थांनी आपली पूर्वीची घर दुरुस्ती अथवा नवीन बांधून ती बांधकामाची व आर.सी.सी. केलेली आहेत.परंतु पालघर नगरपरिषद कराची पावती देताना काहींच्या घरपट्टीवर अनधिकृत बांधकामाची टिप्पणी लिहीत आहे. त्यामुळे जर शहरातील कोणाला घर बांधण्याकरता किंवा दुरुस्ती करता कर्ज घ्यावयाचे असेल तर कुठलीही बँक कर्ज देत नाही.त्यामुळे खाजगी फायनान्स अथवा व्याजाने उसने पैसे घेऊन नागरिकांना आपले घर बांधावे लागते यासंदर्भात रिपाई आ.मार्फत पालघर नगरपरिषदेला वेळोवेळी सूचना करून कुठल्याही प्रकारचा सहकार्य मिळालेल नाही.
वरील विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दि.२१/०४/२०२५ रोजी मा. निवासी उप जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन वरील विषयाची माहिती दिली.तसेच पालघर शहराचा सिटीसर्वे करण्याकरिता पालघर नगर परिषदेला आदेश द्यावे. ज्यामुळे पालघर नगर परिषदेतील सर्व साधारण नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्यासाठी सोयीचे होईल.ह्या संदर्भाचे निवेदन रिपाई आ.पालघरच्या वतीने देण्यात आले यावेळी रिपाई आ.पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव, संजोग उपाध्याय(संघटक पा.जि.महिला आघाडी ), शरद जाधव(अध्यक्ष पालघर तालुका युवा ),राम ठाकूर(उपाध्यक्ष पालघर तालुका युवा ),रामदास गुप्ता, राजेश उपाध्याय,दिनेश डगला (माजी सरपंच खामळोली ग्रामपंचायत) व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
