अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी प्रभागनिहाय विशेष पथके नेमण्याच्या महानगरपालिका आयुक्तांना सूचना* “
वसई-विरार शहरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या बेकायदा व धोकादायक बांधकामांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अलीकडेच विरार पूर्वेकडील विजय नगर येथील रमाबाई अपार्टमेंट इमारत कोसळून झालेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत वसई विधानसभा मतदारसंघाच्या संघर्षकन्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेला तातडीने कारवाई करण्यासाठी लेखी निवेदन दिले आहे.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे :
१) वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकाम हा एक ज्वलंत आणि नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारा धोकादायक प्रकार असून
मी तत्कालीन आयुक्तांच्या निदर्शनास काही बाबी आणल्या होत्या व त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली नाही.
२) दरम्यान, वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील विरार पूर्वेकडील भागात रमाबाई अपार्टमेंट या नावाची ४ मजली इमारत दि. २६ व २७ ऑगस्ट २०२५ च्या मध्यरात्री कोसळली असून आतापर्यंत या दुर्घटनेत जवळपास १७ रहिवाश्यांचा मृत्यु झाला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या दुर्घटनेत २ तासापूर्वी पहिला वाढदिवस साजरा केलेल्या एक वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे.
३) सदरची अनधिकृत इमारत सन २०११ मध्ये बांधण्यात आली असली तरी ती अनधिकृत असल्याने त्यास आताचे नसले तरी त्यावेळचे महानगरपालिका अधिकारी दोषी होते ही बाब नाकारता येणार नाही,
४) वरील बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केल्याशिवाय या अवैध बांधकामांना आळा बसणार नाही. यासाठी याबाबत खालील कार्यवाही तातडीने करण्याची विनंती आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी महानगर पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
(१) संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्रात त्या-त्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे संबंधित भूमाफिया/चाळमाफिया यांच्याशी हितसंबंध निर्माण झालेले असल्याने या अनधिकृत बांधकामांविरूध्द त्यांच्याकडून ठोस कारवाई केली जाणार नाही हे वास्तव विचारात घेऊन महानगरपालिकेच्या सर्व ९ प्रभागातील निवडक ४-५ अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक तयार करण्यात यावे.
(२) वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाची त्याच विभागात नियुक्ती न करता सर्व पॅनेलची वेगवेगळ्या भागात अदलाबदली करून आता सुरू असलेल्या व मागील ७-८ महीन्यात झालेल्या सर्व अनधिकृत इमारती/चाळी/व्यावसायिक गाळे / गोडाऊन यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. हे सर्वेक्षण एक आठवड्यात पूर्ण करण्यात यावे.
(3) या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या व सुरू असलेल्या किंवा सद्या रिक्त असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासनाची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. तसेच संबंधितांविरुध्द एम.आर.टी.पी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे उर्वरित अनधिकृत बांधकामाविरुध्द नियमानुसार कार्यवाही करून ती निष्कासीत करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी स्पष्ट केले आहे की,
“नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारी बेकायदा बांधकामे अजिबात सहन केली जाणार नाहीत. प्रशासनाने कठोर पावले उचलून भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करावी.”