वसई : वसई विधानसभा क्षेत्रातील मच्छीमार बांधवांच्या समस्या, पुनर्वसन, उपजीविका आणि किनारपट्टी विकासाच्या विविध मागण्यांवर आज मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री मा. श्री. नितेशजी राणे यांनी भूषविले, तर वसईच्या आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण मांडणी केली.
बैठकीदरम्यान आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी वसईतील मच्छीमार समाजासमोरील प्रश्न, विकास योजनांची गरज आणि स्थानिक मागण्यांचे सविस्तर विवरण मांडले. त्यांच्या पुढाकारामुळे अनेक निर्णायक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:
1️⃣ नायगाव ते घोडबंदर या जलमार्गावर ‘रो-रो’ सेवा सुरू — प्रवास आणि वाहतुकीस नवी दिशा.
2️⃣ अर्नाळा किल्ल्याजवळील खडक फोडण्यास मान्यता — गुजरात दिशेकडील नौकानयन मार्ग होणार मोकळा.
3️⃣ पाचूबंदर येथे बोट यार्ड आणि ट्रेनिंग सेंटर उभारणीचा निर्णय — तत्काळ सर्व्हेक्षण व प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश.
4️⃣ अर्नाळा व पाचूबंदर येथे सर्व सोयींनी सुसज्ज मच्छी मार्केट उभारणीसाठी प्रस्ताव तयार करणार.
5️⃣ किनारपट्टी भागात बर्फ कारखाने सुरू करण्यास प्रोत्साहन — सहकारी सोसायट्यांनी प्रस्ताव दिल्यास शासनस्तरावर तातडीने निर्णय.
6️⃣ अवकाळी पावसामुळे सुक्या माशांच्या नुकसानीबाबत त्वरित पंचनामे आणि भरपाईची कार्यवाही.
या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचे सचिव एन. रामस्वामी, मत्स्यआयुक्त किशोर तावडे, तसेच स्थानिक मच्छीमार प्रतिनिधी श्री. महेंद्र पाटील, श्री. बिजेंद्र कुमार, श्री. जितेंद्र मेहेर, श्री. देवदत्त मेहेर, श्री. विजय मेहेर, श्री. जयराज डवलेकर, श्री. अविनाश चावंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मंत्री नितेशजी राणे यांनी मच्छीमार समाजाच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून त्वरित कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
आमदार स्नेहा दुबे पंडित म्हणाल्या,
“वसईतील मच्छीमार बांधव हे आपल्या किनारपट्टीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविकेसाठी शासन पातळीवर ठोस प्रयत्न सुरू आहेत. आजच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय वसईच्या मत्स्यव्यवसायाला नवसंजीवनी देतील.”
या बैठकीमुळे वसईतील मच्छीमार समाजाच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू होणार असून, किनारपट्टी विकासाला वेग मिळणार आहे.