मुंबई प्रतिनिधी : -. प्रीती गडा
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून शहराच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे. नवी जनरल बॉडी जवळपास निश्चित झाली असली, तरी मुंबईला त्वरित नवा महापौर मिळणार नाही. यामागे केवळ भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि इतर पक्षांमधील राजकीय हालचाली कारणीभूत नाहीत, तर महापौर निवडीशी संबंधित एक महत्त्वाची कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रिया देखील कारणीभूत आहे. कायद्यानुसार महापौर पदाचे आरक्षण ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ म्हणजेच लॉटरी पद्धतीने ठरवले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरूच होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईला नवा महापौर मिळण्यासाठी किमान आठवडाभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
बीएमसी निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच नागरिकांमध्ये “नवा महापौर कोण?” याची उत्सुकता वाढते. मात्र, महापौराची निवड थेट जनतेकडून होत नाही, तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून केली जाते. त्याआधी महापौर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल, हे ठरवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. हे आरक्षण कोणताही पक्ष किंवा सरकार मनमानीपणे ठरवू शकत नाही. ते पूर्णपणे लॉटरी पद्धतीने, पारदर्शक आणि निष्पक्ष रीतीने ठरवले जाते.
देशभरातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापौर, अध्यक्ष किंवा प्रमुख पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मुंबई महानगरपालिकेत महापौर पद खालील प्रवर्गांपैकी एखाद्यासाठी आरक्षित असू शकते –
अनुसूचित जाती (SC)
अनुसूचित जमाती (ST)
इतर मागासवर्गीय (OBC)
महिला
खुला (ओपन) प्रवर्ग
हे आरक्षण ‘रोटेशन पद्धतीने’ बदलत राहते. म्हणजे प्रत्येक कार्यकाळात वेगवेगळ्या समाजघटकांना नेतृत्वाची संधी मिळावी, हा या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
महापौर पदावरील आरक्षणाची तरतूद ही भारतीय संविधानाच्या 74व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित आहे. या दुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला असून, त्यामध्ये SC, ST आणि महिलांना नेतृत्वाच्या संधी देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात ही तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत लागू असून, त्यात OBC आरक्षणाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापौर पदाचे आरक्षण ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून ती घटनात्मक बांधिलकी आहे.
लॉटरी पद्धत स्वीकारण्यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवणे. जर सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाने थेट आरक्षण ठरवले, तर त्यावर राजकीय हस्तक्षेप, पक्षपात आणि मनमानीचे आरोप होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाते, ज्यामुळे सर्व पक्षांना समान संधी आणि विश्वासार्हता मिळते.
महापौर पदासाठी लॉटरीची प्रक्रिया साधारणपणे पुढील टप्प्यांत पार पडते –
नगरविकास विभागाकडून (Urban Development Department) लॉटरीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाते.
मागील कार्यकाळांतील आरक्षणाच्या आधारे रोटेशनची यादी तयार केली जाते.
सार्वजनिक स्वरूपात, पारदर्शक पद्धतीने लॉटरी काढली जाते.
ज्या प्रवर्गाचे नाव निघते, त्या प्रवर्गासाठी महापौर पद आरक्षित ठरते.
त्यानंतर याबाबतची अधिकृत अधिसूचना राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध केली जाते.
ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणताही पक्ष आपल्या महापौर पदाच्या उमेदवाराचे नाव अधिकृतपणे जाहीर करू शकत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून सध्या केवळ संभाव्य नावे, समीकरणे आणि गणितांवर चर्चा होत आहे.
आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर बीएमसीची विशेष सभा बोलावली जाते. या सभेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून महापौराची निवड केली जाते. मुंबई महापालिकेच्या 227 सदस्यांच्या जनरल बॉडीत महापौर होण्यासाठी किमान 114 नगरसेवकांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. त्यामुळे कोणत्या पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे बहुमत आहे, हेही या निवडीत निर्णायक ठरते.
महत्त्वाचे म्हणजे, मागील दोन कार्यकाळांत महापौर पद लॉटरीद्वारे ‘ओपन जनरल कॅटेगरी’मध्ये गेले होते. त्यामुळे यंदा SC, ST, OBC किंवा महिला प्रवर्गाला संधी मिळणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः महिला आरक्षण किंवा OBC आरक्षण लागू झाल्यास राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलू शकतात.
एकूणच, मुंबईला त्वरित नवा महापौर न मिळण्यामागे केवळ राजकीय वाटाघाटी कारणीभूत नसून, ही एक आवश्यक आणि बंधनकारक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. लॉटरी, अधिसूचना, गॅझेट प्रसिद्धी आणि विशेष सभा या सर्व टप्प्यांनंतरच महापौर निवडीचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे पुढील किमान एक आठवडा मुंबईकरांना नव्या महापौरासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, त्यानंतरच शहराच्या नेतृत्वाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.