देशभरात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन (EVM) च्या विश्वासार्हतेवरून राजकीय वादंग सुरू असतानाच कर्नाटक राज्याने निवडणूक प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये EVM चा वापर थांबवून पुन्हा पारंपरिक ‘बॅलेट पेपर’ (मतपत्रिका) पद्धत लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे.
या निर्णयानुसार आता बंगळुरू महानगरपालिका (BBMP), राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर कर्नाटकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कागदी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदान होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ राज्याच्या अखत्यारीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुरताच मर्यादित राहील. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने त्या ठिकाणी EVM चाच वापर सुरूच राहणार आहे. मात्र, राज्याच्या स्वायत्त अधिकारांचा वापर करून स्थानिक पातळीवर आयोगाने हा महत्त्वाचा बदल लागू केला आहे.
आयोगाच्या मते, मतदारांचा विश्वास वाढवणे, निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि मतदानाबाबत निर्माण होणाऱ्या शंकांना पूर्णविराम देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. बॅलेट पेपर पद्धतीमुळे मतमोजणी प्रक्रियेत स्पष्टता राहते तसेच तांत्रिक अडचणींचा धोका टाळता येतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे देशभरात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाकडून पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे वळणे ही मागासलेली पायरी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
एकूणच, कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत नव्याने विचारमंथन सुरू झाले असून, भविष्यात इतर राज्येही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतात का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.