फक्त यादी, नोटिसांचा खेळ नको; प्रत्यक्ष कारवाईची नागरिकांची मागणी — दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?
पालघर | प्रतिनिधी
पालघर शहरातील धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नगरपरिषदेकडून धोकादायक इमारतींची यादी तयार केली जाते, संबंधित मालकांना नोटिसा बजावल्या जातात; मात्र त्यानंतर प्रत्यक्ष ठोस कारवाई कधी होणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. “काही बरे-वाईट झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? आणि दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची?” असा थेट प्रश्न आता शहरवासीय विचारत आहेत.
पावसाळ्यात जुन्या आणि जीर्ण इमारतींचा धोका अधिक वाढतो. अशा इमारतींच्या परिसरातून नागरिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच वाहनचालकांची सतत ये-जा सुरू असते. इमारतींचे प्लास्टर कोसळणे, छताचे भाग पडणे यांसारख्या घटना यापूर्वी घडल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. काही प्रसंगी सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली, तरी अशा घटनांकडे केवळ इशारा म्हणून पाहण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.
‘फक्त यादी काढून काय उपयोग?
धोकादायक इमारतींची यादी तयार करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. संबंधित इमारतींची तांत्रिक पाहणी, मालकांना आवश्यक नोटिसा, रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना, धोकादायक भागात प्रवेशास प्रतिबंध आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पाडकामाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
मात्र नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार तक्रारी करूनही आणि प्रसारमाध्यमांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधूनही अनेक ठिकाणी अपेक्षित ती प्रत्यक्ष कारवाई दिसून येत नाही. त्यामुळे “कागदावर इमारत धोकादायक घोषित करून नागरिकांचा जीव सुरक्षित होणार आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तक्रारींची केराची टोपली?
स्थानिक नागरिकांनी धोकादायक इमारतींबाबत नगरपरिषदेकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. प्रसारमाध्यमांमधूनही वेळोवेळी या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र तक्रारी, नोटिसा आणि बातम्यांनंतरही जर प्रत्यक्ष कारवाई होत नसेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तक्रारी आल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी झाली का? नोटीस बजावली असल्यास पुढील कारवाई काय झाली? इमारत अजूनही धोकादायक स्थितीत असेल तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे नगरपरिषदेने स्पष्ट करावीत, अशी मागणी होत आहे
दुर्घटना झाल्यानंतरच कारवाई करण्याची वाट का?
एखादी धोकादायक इमारत कोसळल्यानंतर प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेण्यापेक्षा दुर्घटना घडूच नये यासाठी आधीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एखाद्या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली, तर त्यानंतर होणारी मदत किंवा कारवाई ही गेलेला जीव परत आणू शकत नाही.
त्यामुळे “दुर्घटना होण्याची वाट पाहून प्रशासन कारवाई करणार का?” हा प्रश्न आत्ता
नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
जबाबदारी निश्चित कोणाची?
धोकादायक इमारतींची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास असताना भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची राहणार, याबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. संबंधित विभागाने धोकादायक इमारतींची अद्ययावत यादी जाहीर करण्याबरोबरच प्रत्येक इमारतीवर आतापर्यंत कोणती कारवाई झाली, कोणाला नोटिसा देण्यात आल्या, तांत्रिक तपासणी झाली का आणि पुढील कारवाईची मुदत काय आहे, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांना आश्वासन नव्हे, प्रत्यक्ष कारवाई हवी
कागदी याद्या आणि नोटिसांपेक्षा नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने धोकादायक इमारतींची तातडीने फेरतपासणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी परिसर सुरक्षित करावा, रहिवाशांना धोका असल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरक्षित स्थलांतर करावे आणि अत्यंत धोकादायक इमारतींबाबत नियमानुसार पुढील कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
पालघर नगरपरिषद नेमकी कधी जागी होणार?
तक्रारी, बातम्या आणि इशारे मिळाल्यानंतरही जर केवळ कागदी कारवाईच सुरू राहणार असेल, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आता नागरिकांना फक्त यादी नको, नोटिसा नकोत; तर प्रत्यक्ष आणि कायदेशीर कारवाई हवी आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी पालघर नगरपरिषद प्रशासन धोकादायक इमारतींबाबत ठोस पावले उचलणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.