वनहक्क दाव्यांसाठी १५ डिसेंबरची मुदत; आदिवासी विकास दृष्टिपत्र ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत तयार होणार
पालघर | प्रतिनिधी
आदिवासी समाजाच्या अन्न, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार आणि घटनात्मक हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ने राज्य शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ठाणे, पालघर, रायगड आदी जिल्ह्यांतील हजारो आदिवासी बांधवांच्या सहभागातून उभारलेल्या या आंदोलनानंतर शासनाने विविध प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, अनेक प्रश्नांच्या निराकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या आदिवासींच्या प्रश्नांना गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा भिवंडी येथून मुंबईच्या दिशेने काढण्यात आला. स्वातंत्र्याला सात दशकांहून अधिक काळ उलटूनही आदिवासी समाजाला मूलभूत सुविधा आणि घटनात्मक हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोर्चात महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध आदिवासी पाड्यांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
खारेगाव येथे मोर्चा रोखला; शासनाशी चर्चा
आदिवासींच्या विविध मागण्यांसाठी निघालेल्या या मोर्चामुळे मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर पोलिसांनी खारेगाव येथे मोर्चा रोखला. पुढे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासह विविध विभागांनी कालबद्ध कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले. शासनाच्या निर्णयांनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
शासनाचे प्रमुख निर्णय आणि आश्वासने
१. आदिवासी विकास दृष्टिपत्र ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास दृष्टिपत्र तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, ते ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आदिवासींच्या मूलभूत गरजा, विकास योजना आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणासाठी हे दृष्टिपत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे.
२. प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट
आदिवासी बांधवांच्या वनहक्कांशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत दावे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व्हावा, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती.
३. वेठबिगारीतून मुक्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य
वेठबिगारीतून मुक्त करण्यात आलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल आणि अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच अशा कुटुंबांना दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा आधार मिळू शकतो.
४. बारावीपर्यंत मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
अनुसूचित जमातीतील मुला-मुलींना बारावीपर्यंत मोफत, सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये निवासी वसतिगृहे उभारण्याबाबतची कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या सुविधांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
५. कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी पाठपुरावा
कामगारांना आरोग्यविषयक सुरक्षा आणि विमा योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य विमा योजनेची वेतनमर्यादा वाढविण्याकरिता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची भूमिका शासनाकडून घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे पात्र कामगारांना आरोग्यविषयक सुविधांचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.
६. आदिवासी पाड्यांवर नळाने पाणी; टंचाईग्रस्त भागांत टँकर
जलजीवन मिशनअंतर्गत आदिवासी पाड्यांवरील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या मागणीवर भर देण्यात आला आहे. तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागांत पाच दिवसांच्या आत टँकरची व्यवस्था करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. दुर्गम पाड्यांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
केवळ आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी!
श्रमजीवी संघटनेच्या या आंदोलनामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना राज्यस्तरावर पुन्हा एकदा ठळकपणे वाचा फुटली आहे. वनहक्क, शिक्षण, रोजगार, पुनर्वसन, आरोग्य आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर शासनाने कालमर्यादा निश्चित केल्याचे वृत्त दिलासादायक आहे. मात्र, या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित विभागांकडून वेळेत होते का, पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळतो का आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागतात का, याकडे आता आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
आदिवासी बांधवांच्या संघर्षाला खरे यश तेव्हाच मिळेल, जेव्हा शासनाने जाहीर केलेले निर्णय कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरतील. त्यामुळे संबंधित विभागांनी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही पूर्ण करून आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.