पालघर | प्रतिनिधी
पालघर शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद हद्दीतील अनेक जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या आणि अतिधोकादायक इमारती नागरिकांच्या जीवावर उठल्या आहेत. काही ठिकाणी जुन्या इमारतींचे भाग कोसळण्याच्या घटना घडल्या असून, तरीही पालघर नगरपरिषद प्रशासनाकडून प्रभावी आणि ठोस कारवाई होत नसल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासन एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
स्थानिक नागरिक, रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी धोकादायक इमारतींबाबत अनेक वेळा लेखी व तोंडी तक्रारी करूनही नगरपरिषद प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री हालचाली केल्याचा आरोप आहे. अनेक इमारतींचे सर्वेक्षण, नोटिसा, रहिवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर आणि आवश्यक पाडकामाची प्रक्रिया अद्यापही प्रभावीपणे राबविण्यात आलेली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या जीर्ण इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात. अशा परिस्थितीत निरपराध नागरिकांचा जीव गेल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पालघर नगरपरिषद, मुख्याधिकारी आणि संबंधित अभियंते ही जबाबदारी स्वीकारणार का? की दुर्घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे चौकशी समित्या, पंचनामे आणि कागदी सोपस्कारांपुरतेच प्रशासन मर्यादित राहणार, असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, वारंवार सूचना देऊनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. केवळ नोटिसा बजावून जबाबदारी संपत नाही; तर अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करून आवश्यकतेनुसार पाडकाम करणे, सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि सतत देखरेख ठेवणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे.
विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात राज्यभर इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असताना पालघर नगरपरिषदेकडून पुरेशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना दिसून येत नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हजारो नागरिकांचे जीवन धोक्यात असताना प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
संतप्त नागरिकांची प्रतिक्रिया :
“आम्ही वारंवार नगरपरिषदेला धोकादायक इमारतींबाबत तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नाही. एखादी मोठी दुर्घटना घडून निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? जर अशा निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी झाली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”
आता पालघरवासीयांचे लक्ष नगरपरिषद प्रशासनाकडे लागले आहे. धोकादायक इमारतींची अद्ययावत यादी जाहीर करून तातडीने कारवाई केली जाणार का? विशेष पथके नियुक्त करून नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर केले जाणार का? की पुन्हा एकदा एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरच प्रशासन जागे होणार?
धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा केवळ इमारतींचा नसून हजारो नागरिकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे पालघर नगरपरिषद प्रशासनाने कोणतीही जीवितहानी होण्यापूर्वी तातडीने कठोर आणि प्रभावी पावले उचलावीत